Repo rate in Marathi: यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा दिला आहे. वार्षिक उत्पन्न 12 लाख रुपयांपर्यंत असणाऱ्या नागरिकांना नवीन करप्रणालीअंतर्गत कोणताही कर भरावा लागणार नाही, अशी मोठी सवलत जाहीर करण्यात आली आहे.
मागील काही वर्षांपासून महागाईने सर्वसामान्य नागरिकांचे बजेट बिघडवले होते, त्यामुळे सरकारकडून अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून काही दिलासादायक पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा होती.
आता सरकारच्या निर्णयानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीनेही मोठा निर्णय घेतला आहे. या बैठकीत रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट्सने कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे हा दर 6.5% वरून 6.25% इतका झाला आहे. हा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांसाठी किती फायदेशीर ठरणार? रेपो रेट म्हणजे नेमके काय? आणि याचा गृहकर्ज, कार कर्ज किंवा वैयक्तिक कर्जावर काय परिणाम होईल? हे समजून घेऊया.
रेपो रेट म्हणजे काय? | Repo rate in Marathi
जसे एखादी व्यक्ती आर्थिक गरजांसाठी बँकेकडून कर्ज घेते, तसंच बँकांना जर अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असेल तर त्या रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेतात. RBI बँकांना जो व्याजदर लावते, त्यालाच रेपो रेट म्हणतात. जर RBI ने हा दर कमी केला, तर बँकांना स्वस्तात कर्ज मिळते आणि त्यामुळे त्या ग्राहकांनाही कमी दराने कर्ज देऊ शकतात. यामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि वैयक्तिक कर्जांचे दर कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते.
रेपो रेट कमी झाल्याने काय बदल होणार?
- ईएमआयमध्ये कपात – गृहकर्ज, कार कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जांचे मासिक हप्ते (EMI) कमी होण्याची शक्यता आहे.
- नवीन कर्ज स्वस्त होणार – नवीन कर्ज घेणाऱ्यांना या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा होईल.
- मध्यमवर्गीयांना दिलासा – खर्च कमी झाल्यामुळे लोकांच्या हातात जास्त पैसे राहतील, त्यामुळे बाजारपेठेत सकारात्मक परिणाम दिसेल.
- व्यवसायांना मदत – कमी कर्जदरामुळे उद्योगांना भांडवल सहज उपलब्ध होईल आणि गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
सोबतच याचा शेअर मार्केट मध्ये पण काहीसा पॉजिटिव परिणाम दिसू शकतो.
बेसिस पॉईंट म्हणजे काय?
बऱ्याचदा बातम्यांमध्ये आपण बेसिस पॉईंट हा शब्द ऐकतो, पण तो नक्की काय असतो?
1 बेसिस पॉईंट म्हणजे 0.01% (शंभरावा भाग). म्हणजेच 25 बेसिस पॉईंट म्हणजे 0.25% (1/4 टक्के). त्यामुळे, जर पूर्वी एखाद्या गृहकर्जाचा दर 8.50% होता आणि RBI ने 25 बेसिस पॉईंट्सने कपात केली, तर तो आता 8.25% होईल. अशा प्रकारे कमी व्याजदरामुळे ग्राहकांना कर्जाची परतफेड सुलभ होते.
हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?
गेल्या काही वर्षांमध्ये महागाईच्या वाढत्या प्रमाणामुळे RBI ने सातत्याने रेपो रेट वाढवले होते, ज्यामुळे कर्जदारांचे EMI वाढले. मात्र, सध्या जागतिक स्तरावर महागाईचा दर काहीसा स्थिरावला आहे, त्यामुळे RBI ला रेपो रेट कमी करण्याचा निर्णय घेता आला.
रेपो रेट कपात झाल्यामुळे बँकांकडे जास्त पैसा उपलब्ध राहील. परिणामी, बँका नवीन ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी कर्जांचे दर आणखी कमी करण्याचा विचार करू शकतात. याचा फायदा व्यवसायांनाही होईल, कारण स्वस्त कर्जामुळे नवीन गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि त्यातून रोजगाराच्या संधी वाढण्यास मदत होईल.
पुढे काय?
आता कर्ज घेणाऱ्यांसाठी हा निर्णय किती फायद्याचा ठरेल, हे त्यांची बँक, कर्जाचा प्रकार (फ्लोटिंग की फिक्स्ड) आणि उर्वरित परतफेडीच्या रकमेनुसार ठरेल. म्हणूनच, आपल्या बँकेशी संपर्क साधून या बदलांचा आपल्या कर्जावर नेमका किती परिणाम होईल, हे तपासून पाहावे.
सरकारने अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना दिलासा दिल्यानंतर आता RBI च्या या निर्णयामुळे त्यांना आणखी एक मोठा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. कर्ज स्वस्त झाल्यामुळे आर्थिक चक्राला वेग मिळेल आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल.
जर ही माहिती उपयोगी वाटली असेल तर तुमचे मत कमेंटमध्ये नक्की कळवा. तसेच, ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा!
नमस्कार मित्रांनो,
मी सचिन जगताप , MarketMarathi.com चा संस्थापक. ब्लॉगिंग क्षेत्रात मी मागील ५-६ वर्षांपासून कार्यरत आहे. मला WordPress, SEO, आणि डिजिटल मार्केटिंग याबद्दल अनुभव आहे. आर्थिक विषयांवर वाचन व रिसर्च करणे, तसेच माझ्या गुंतवणुकीसाठी योग्य योजना निवडणे हे माझे आवडते विषय आहेत.
