केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025: नमस्कार मंडळी! आजच्या या लेखात आपण बजेट 2025 मधील महत्त्वाच्या घोषणा समजून घेणार आहोत. आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीने हे बजेट कसं आहे, त्याचा आपल्या आयुष्यावर आणि आर्थिक नियोजनावर कसा परिणाम होणार आहे, हे सविस्तर बघूया.
मध्यमवर्गासाठी मोठी बातमी – 12 लाखांपर्यंत टॅक्स शून्य!
बजेट 2025 मध्ये सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे – 12 लाख रुपयांपर्यंत टॅक्स शून्य केला आहे. यामुळे अनेक करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, अनेकांना प्रश्न पडला की जर 12 लाखांपर्यंत टॅक्स शून्य असेल, तर टॅक्स स्लॅब का जाहीर करण्यात आले? याचा नेमका अर्थ काय?
चला, हे समजून घेण्यासाठी ‘शाम’चं उदाहरण बघूया:
- शामची वार्षिक सॅलरी: 12 लाख रुपये
- कर गणना:
- 0 ते 4 लाख: टॅक्स 0% → ₹0
- 4 ते 8 लाख: 5% कर → ₹20,000
- 8 ते 12 लाख: 10% कर → ₹40,000
- एकूण कर: ₹60,000
- रिबेट: ₹60,000 → एकूण कर दायित्व = ₹0
याचा अर्थ असा की, 12 लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी प्रत्यक्ष करदायित्व शून्य राहील. पण जर उत्पन्न 12 लाखांच्या वर गेले, तर हे रिबेट मिळणार नाही, आणि कर भरावा लागेल.
उत्पन्न 13 लाख किंवा अधिक असेल तर?
जर तुमचं वार्षिक उत्पन्न 13 लाख असेल, तर:
- जुन्या कर रचनेनुसार तुम्हाला ₹1 लाख कर भरावा लागला असता
- नवीन कर रचनेनुसार ₹75,000 कर द्यावा लागेल
- यामुळे ₹25,000 ची बचत होईल
जर तुमचं मासिक उत्पन्न 2 लाख रुपये (वार्षिक 24 लाख) असेल, तर:
- जुन्या कर प्रणालीनुसार ₹4.10 लाख कर भरावा लागला असता
- नवीन कर प्रणालीनुसार ₹3 लाख कर द्यावा लागेल
- ₹1.10 लाखाची बचत!
टॅक्स वाचवल्यानंतर पैसे कुठे गुंतवाल?
जर तुमच्या टॅक्समध्ये बचत झाली, तर तुम्ही ती रक्कम कुठे गुंतवाल? काही लोक खर्च करतात, तर काही गुंतवणुकीला प्राधान्य देतात. तुम्ही स्टॉक मार्केट, म्युच्युअल फंड्स किंवा शिक्षणात गुंतवणूक करू शकता.
ट्रेडिंगवर मात्र सवलत नाही!
जर शाम ने फक्त स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करून 12 लाख कमावले असते, तर?
- ट्रेडिंगवर स्पेशल रेट 20% लागू होईल
- म्हणजेच ₹2.4 लाख कर भरावा लागेल
- यावर कोणतीही रिबेट मिळणार नाही
सिनियर सिटीझन्ससाठी दिलासादायक निर्णय
- टीडीएसवरील मर्यादा वाढवली – व्याज उत्पन्नावर पूर्वी ₹50,000 पर्यंत टीडीएस लागायचा, तो आता ₹1 लाखापर्यंत वाढवला आहे.
- भाड्याच्या उत्पन्नावर (Rental Income) टीडीएसची नवीन मर्यादा – पूर्वी ₹2.4 लाखांवर टीडीएस लागू होत होता, आता तो ₹6 लाखांपर्यंत टीडीएस फ्री आहे.
- सेल्फ-ऑक्युपाईड प्रॉपर्टी – पूर्वी फक्त एका घरासाठी वार्षिक मूल्य शून्य धरले जायचे, आता दोन घरांसाठी ही सुविधा मिळेल.
बजेटचा स्टॉक मार्केटवर प्रभाव
यंदाच्या बजेटचा पहिला परिणाम चांगला झाला नाही. याचं मुख्य कारण म्हणजे:
- कॅपिटल एक्स्पेंडिचरचं लक्ष्य कमी – मागील वर्षी ₹11.1 लाख कोटी होतं, यंदा ₹10.18 लाख कोटी करण्यात आलं.
- यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांच्या शेअर्सवर परिणाम झाला आणि बाजार खाली आला.
चार प्रमुख क्षेत्रांवर भर
सरकारने चार मुख्य क्षेत्रांवर भर दिला आहे:
- कृषी – 42% लोकसंख्येचा उपजीविकेचा आधार असल्याने कृषी क्षेत्राला प्राधान्य.
- MSME (लघु व मध्यम उद्योग) – भारतात 1 कोटींहून अधिक MSMEs असून ते 36% उत्पादन व 45% निर्यात करतात.
- गुंतवणूक (Investments) – देशांतर्गत गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन.
- निर्यात (Exports) – भारताच्या जागतिक व्यापारातील स्थान मजबूत करण्यासाठी धोरणं.
MSME साठी मोठ्या घोषणा
- गुंतवणूक आणि टर्नओव्हरची मर्यादा वाढवली
- मायक्रो एंटरप्रायझेससाठी इन्व्हेस्टमेंट लिमिट ₹1 कोटीवरून ₹2.5 कोटी
- टर्नओव्हर लिमिट ₹5 कोटीवरून ₹10 कोटी
- MSME असल्याने कंपन्यांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळणार आणि सरकारी योजनांचा लाभ मिळेल.
या बजेटमध्ये मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी, व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रांसाठी संमिश्र परिणाम दिसून आला आहे. गुंतवणूकदारांसाठी करसवलतीमुळे अधिक चांगली संधी निर्माण होऊ शकते, पण कॅपिटल एक्स्पेंडिचरच्या कपातीमुळे बाजारात थोडी अस्थिरता राहील.
तुमच्या मते हे बजेट कसं वाटलं? आणि तुम्ही कर बचतीची रक्कम कुठे गुंतवाल? तुमचे विचार खाली कॉमेंटमध्ये नक्की कळवा!
माहिती सोर्स – BUDGET 2025-2026 NIRMALA SITHARAMAN
नमस्कार मित्रांनो,
मी सचिन जगताप , MarketMarathi.com चा संस्थापक. ब्लॉगिंग क्षेत्रात मी मागील ५-६ वर्षांपासून कार्यरत आहे. मला WordPress, SEO, आणि डिजिटल मार्केटिंग याबद्दल अनुभव आहे. आर्थिक विषयांवर वाचन व रिसर्च करणे, तसेच माझ्या गुंतवणुकीसाठी योग्य योजना निवडणे हे माझे आवडते विषय आहेत.
